Sachin Piolet: मोदी सरकार की तरफ से जनगणना और उसमें जाति गिनती शामिल करने के एलान के बावजूद इस मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर बरक़रार हैं. जनगणना को लेकर सोमवार जारी हुए नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इसमें जाति गणना का जिक्र क्यों नहीं है? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है. वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दृष्टिदोष करार दे दिया. इसको लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है.
पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की थी. पहले बीजेपी और ख़ुद पीएम ने जाति जनगणना की मांग को ठुकराते हुए ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल करार दिया, लेकिन राहुल गांधी की लगातार मांग के बाद दबाव में आकर सरकार ने अचानक जाति जनगणना की माग को माना. औपचारिक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है इसमें सरकार की नीयत उजागर होती है क्यूंकि उनमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है. पायलट ने कहा कि जनगणना में आठ से दस हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन सरकार ने बजट में केवल 5 सौ 70 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं.
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का सर्वे
सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस महज लोगों की जाति नहीं जानना चाहती बल्कि विभिन्न जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जानकारी सामने लाना चाहती है ताकि उन आंकड़ों से पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियां बनाई जा सकें. पायलट ने दावा किया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस तरह का विस्तृत सर्वे कराया है, जिस मॉडल का पालन केंद्र सरकार को भी करना चाहिए.
जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की मंशा
पायलट ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है. पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया गया, नोटिफिकेशन में ख़ामी है और लंबी समय सीमा बांध दी गई है. सरकार ने दबाव में आकर जाति जनगणना का एलान तो कर दिया लेकिन नीयत में खोट है.
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान
नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें बेबुनियाद बताते हुए सरकार ने स्पष्ट किया था कि अगले साल से शुरू होने वाली जनगणना की प्रक्रिया में जाति को भी शामिल किया जाएगा. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दृष्टिदोष के कारण कांग्रेस को जाति जनगणना नहीं दिख रही है.
