Jagdambika Pal on Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 आज (बुधवार) लोकसभा में पेश होगा. इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समिति की मेहनत रंग लाई है और अब सरकार इसे संशोधित रूप में पेश कर रही है.
उत्तर भारत में नहीं कर सके दौरा
जगदंबिका पाल ने बताया कि JPC समिति ने इस बिल को लेकर दक्षिण भारत का दौरा किया था, लेकिन उत्तर भारत का दौरा नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने हमसे कहा था कि हमारी मंशा है कि आप देश के हर राज्य में जाकर इस विधेयक पर चर्चा करें. इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बिल पर सियासत हो रही है और विपक्षी पार्टियां पहले दिन से इसका विरोध कर रही हैं.
हर बैठक में नेताओं की भागीदारी
उन्होंने बताया कि हर दिन होने वाली बैठकों में सभी नेता शामिल होते थे और विचार-विमर्श के बाद अब सरकार संशोधित रूप में इस विधेयक को पेश कर रही है. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया.
#WATCH | दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बनी JPC समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, “यह मेहनत रंग आई है… हमनें(JPC कमेटी ने) इस बिल को लेकर दक्षिण भारत का दौरा किया था। हम उत्तर भारत का दौरा नहीं कर पाए थे… संसदीय कार्य मंत्री ने… pic.twitter.com/TDtGViMGwg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025
गरीब और पसमांदा मुसलमानों को होगा फायदा
जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमांदा और आम मुसलमानों को लाभ मिलेगा. उनका मानना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा.
आज लोकसभा में पेश होगा विधेयक
बता दें वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 आज (बुधवार) लोकसभा में पेश होगा. इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वक्फ अधिनियम, 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है. इस कानून में 2013 में यूपीए की सरकार के समय भी संशोधन हुए थे. बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है. लोकसभा में बहस के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है.
किरेन रिजिजू ने कही ये बड़ी बात
मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोहराया कि सरकार बिल पर चर्चा चाहती है और इस पर सभी राजनीतिक दलों को बोलने का अधिकार है. देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता तो ऐसा रोकने से उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता.
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