<p style="text-align: justify;">भारत सरकार ने 17 मई को एक अहम फैसला लेते हुए बांग्लादेश से आने वाले कुछ उत्पादों पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिए हैं. वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी. इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर और डाई जैसे उत्पादों का आयात भारत के हर बॉर्डर या पोर्ट से नहीं हो सकेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब किन पोर्ट्स से होगा आयात?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">रेडीमेड गारमेंट्स अब केवल न्हावा शेवा (मुंबई) और कोलकाता सीपोर्ट के माध्यम से ही भारत में आ सकेंगे. वहीं, बेक्ड गुड्स, स्नैक्स, फल-सब्जियों से बने ड्रिंक्स, कॉटन यार्न वेस्ट, पीवीसी और डाई जैसे सामानों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और पश्चिम बंगाल के चांगराबंधा और फूलबाड़ी बॉर्डर प्वाइंट्स को पूरी तरह बंद कर दिया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किन सामानों को मिली छूट?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, कुछ वस्तुएं अभी भी इस प्रतिबंध से बाहर हैं. मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन जैसे बांग्लादेशी उत्पाद अब भी सभी वैध पोर्ट्स और लैंड बॉर्डर से भारत में आ सकते हैं. साथ ही, बांग्लादेश से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले ट्रांजिट सामान पर भी ये बंदिशें लागू नहीं होंगी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>फैसला क्यों लिया गया?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">यह कदम अचानक नहीं लिया गया है. हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य “लैंडलॉक्ड” हैं और उनकी समुद्र तक पहुंच केवल बांग्लादेश के जरिए ही संभव है.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने खुद को “भारतीय महासागर का गार्जियन” बताते हुए चीन को बांग्लादेश के माध्यम से ग्लोबल शिपमेंट भेजने का न्योता भी दिया था. यह बयान भारत को बेहद आपत्तिजनक लगा और इसका असर इस फैसले में स्पष्ट रूप से दिखा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ट्रांजिट सुविधा पहले ही छीनी जा चुकी है</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आपको बता दें, भारत ने पहले ही 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा वापस ले ली थी, जिसके तहत बांग्लादेश दिल्ली एयरपोर्ट समेत अन्य भारतीय पोर्ट्स से मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करता था. अब यह सुविधा केवल नेपाल और भूटान तक ही सीमित कर दी गई है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भारत के उद्योगों पर प्रभाव</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय परिधान (Apparel) उद्योग लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा था कि बांग्लादेश को दी जा रही विशेष सुविधाओं को कम किया जाए क्योंकि वह एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है. टेक्सटाइल सेक्टर में दोनों देशों के बीच टक्कर कड़ी है. FY 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच का व्यापार 12.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये केवल व्यापार नहीं, एक कूटनीतिक संदेश भी है</strong></p>
<p style="text-align: justify;">यह फैसला सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी है कि सहयोग उसी से किया जाएगा जो सम्मान बनाए रखे. आने वाले समय में यह देखा जाना दिलचस्प होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किस दिशा में बढ़ते हैं.</p>
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पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर भारत का बड़ा एक्शन, कई सामानों पर लगा पोर्ट बैन
