Union Budget 2025: शनिवार (1 फरवरी) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों में काफी उत्साह का माहौल है. वहीं कुछ व्यापारी इस बजट को लेकर चिंतित भी हैं खासकर ई-कॉमर्स से जुड़ी नीतियों पर उनका ध्यान है. वडोदरा के व्यापार विकास संगठन और सीएआईटी गुजरात के प्रमुख परेश पारीख ने उम्मीद जताई है कि इस बजट में जीएसटी के सरलीकरण और ‘वन नेशन, वन टैक्स’ नीति से बिजनेस में गति आएगी.
सीएआईटी के अध्यक्ष परेश पारीख ने अपनी मुख्य मांगों में जीएसटी के सरलीकरण पर जोर दिया. उनका मानना है कि छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर को आसानी से टैक्स भरने के लिए सरल प्रक्रियाओं की जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने सरकार से ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स के लिए नई नीति बनाने की भी अपील की ताकि छोटे व्यापारी बिना किसी समस्या के कारोबार कर सकें.
व्यापारी वर्ग के लिए टैक्स राहत की उम्मीद
व्यापारियों के साथ-साथ आम लोग भी इस बजट से टैक्स राहत की उम्मीद कर रहे हैं. बिजनेस मैनेजर आकाश शर्मा ने कहा कि इस बजट में आम इंसान के टैक्स स्लैब को कम किया जाना चाहिए. विशेष रूप से युवा और कार्यरत वर्ग के लिए टैक्स में राहत की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगाए गए टैक्स को कम करने की मांग भी उठ रही है.
मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत की उम्मीद
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने भी इस बजट से मध्यम वर्ग के लिए राहत की उम्मीद जताई है. उनका मानना है कि अगर 10 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स किया जाता है तो ये परिवारों के लिए बड़ी मदद होगी. इसके अलावा उन्होंने हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट को बढ़ाने का भी सुझाव दिया जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
व्यापारियों के लिए आभूषण सेक्टर में राहत की उम्मीद
कोलकाता में भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग से जुड़े प्रमोद दुगर ने बजट में सोने और आभूषण उद्योग को राहत देने की उम्मीद जताई. उनका कहना है कि सरकार को सोने पर ड्यूटी घटाने और जीएसटी में राहत देने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि उनका बिजनेस और एक्सपोर्ट बढ़ सके.
महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में प्रावधान की जरूरत
अनुराग शर्मा ने महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष बजट प्रावधान की जरूरत बताई. उनका कहना है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ युवाओं को सरकारी नौकरियों और पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार से बजट में इस पर गंभीर प्रावधान करने की अपील की.
हिमाचल प्रदेश की मंडी निवासी एक महिला ने सरकार से अपने रोजगार को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई. उनका कहना था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि उनका बिजनेस बेहतर हो सके. उन्होंने बैंक से लोन लेने में आने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया और सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की.
किसान और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देने की मांग
शिवसेना नेता अरुण सावंत ने किसानों के लिए नए घोषणाओं की उम्मीद जताई. इसके साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को बजट में शामिल करने की जरूरत को रेखांकित किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए किसानों के लिए राहत का प्रावधान करेगी.
इन्फो इनफॉर्मेटिक रेटिंग्स के सीनियर अर्थशास्त्री डॉ. मनोरंजन शर्मा ने बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहने की उम्मीद है जैसा कि हाल ही में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारत की विकास दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत तक रह सकती है जो कि एक पॉजिटिव संकेत है.
