Greenland Controversy: ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में डेनमार्क के नियंत्रण वाले स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिश फिर से दोहराई है. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, “मुझे लगता है कि हम इसे हासिल करने जा रहे हैं.”
ट्रंप की इस ख्वाहिश की वजह से अमेरिका के मित्र देश ही उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं. डेनमार्क ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का ऐलान किया है. इस कड़ी में भारत के दोस्त फ्रांस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में सैनिकों को तैनात करने की संभावना जताई है.
फ्रांस के विदेश मंत्री ने कही ये बात
सुद रेडियो को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा, “फ्रांस डेनमार्क के साथ आर्कटिक क्षेत्र में सेना भेजने की संभावना पर विचार कर रहा है. सरकार ने सैनिकों की तैनाती के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी है, लेकिन डेनमार्क इस फैसले के साथ नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि यूरोप अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए खड़ा होगा.
ट्रंप ने कही ये बात
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, “मुझे विश्वास है कि ग्रीनलैंड, हमें मिल जाएगा, यह वास्तव में दुनिया की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है. इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं है, सिवाय इसके कि हम ही स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं.”
ट्रंप की टिप्पणी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ एक फोन कॉल बातचीत के बाद आई. बातचीत के दौरान, ट्रंप ने कथित तौर पर डेनमार्क के निर्यात पर संभावित टैरिफ सहित आर्थिक धमकिया दीं ताकि ग्रीनलैंड का नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक पांच यूरोपीय अधिकारियों ने इस कॉल को आक्रामक और संभावित रूप से बहुत खतरनाक बताया.
डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सन ने किया बड़ा ऐलान
डेनमार्क ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का ऐलान किया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार की डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्र ‘ग्रीनलैंड’ को हासिल करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सन ने सोमवार देर रात घोषणा की कि सरकार ग्रीनलैंड, आर्कटिक सागर और उत्तरी अटलांटिक की रक्षा को मजबूत करने के लिए 14.6 बिलियन डेनिश क्रोन (लगभग 2 बिलियन डॉलर) आवंटित करेगी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला डेनिश राजनीतिक दलों के बीच एक समझौते के बाद लिया गया.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
