PM Swamitva Yojna for Villagers : केंद्र सरकार देश के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास को लेकर भी लगातार कार्य कर रही है. सरकार इसके लिए तमाम योजनाएं भी चला रही है. ग्रामीणों के लिए केंद्र की योजनाओं में सबसे अहम स्कीम पीएम स्वामित्व योजना है. इस योजना के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए.
इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार( 18 जनवरी, 2025) दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे.
पहले चरण में इन राज्यों में लागू की गई थी
ग्रामीण इलाकों में कई लोग रहते हैं, जिनके पास उनकी जमीन और घर का मालिकाना हक और सरकारी दस्तावेज नहीं होते हैं. इन लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना बेहद लाभदायक साबित होगी. इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी की ओर से साल 2020 की अप्रैल में शुरू की गई थी, जिसे पहले चरण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के गांवों में लागू की गई थी.
बैंक लोन, विवाद से लेकर इन चीजों में मिलेगा फायदा
इय योजना के तहत लोग आर्थिक रूप से न केवल मजबूत होंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगे. इसके तहत लोगों को न सिर्फ मालिकाना हक मिलेगा बल्कि लोगों को बैंक से लोग मिलना भी आसान होगा. संपत्ति से जुड़े मसलों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी. कोई भी अपनी संपत्ति आसानी से किसी को भी बेच सकेगा. इस योजना के तहत ड्रोन से गांव, खेत भूमि का मैपिंग की जाएगी.
