56वीं GST काउंसिल की बैठक में होटल उद्योग से संबंधित बड़ा फैसला लिया गया है. अब 7,500 रुपये प्रतिदिन तक के किराए वाले होटल कमरों पर पहले की तरह 12% GST की जगह केवल 5% GST लगेगा. वह भी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के.
इस कदम से न केवल होटल मालिकों को बल्कि सीधे तौर पर यात्रियों को भी राहत मिलेगी. खासकर वैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास ग्रुप से आते हैं. पर्यटन क्षेत्र भारत की GDP में 5% से अधिक योगदान देता है. GST के कम होने से इस क्षेत्र में रफ्तार देखने को मिल सकती है.
मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए फायदे
रेडिसन होटल समूह के एमडी और COO (दक्षिण एशिया) निखिल शर्मा ने कहा कि यह फैसला मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए क्वलिटी हॉस्पिटैलिटी को अधिक किफायती बना देगा. उन्होंने बताया कि शुरुआती टैक्स के बोझ को घटाकर सरकार ने मध्यम बाजार और बजट होटलों के लिए एक अच्छा काम किया है. यानी अब एक मध्यम वर्गीय परिवार या बजट यात्री को होटल में ठहरने पर पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा. इसका सीधा असर घरेलू पर्यटन की मांग पर पड़ेगा और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर असर
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के अध्यक्ष के. श्यामा राजू का कहना है कि इस सुधार से न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी भारत में होटल अधिक किफायती और आकर्षक हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि होटल उद्योग पहले से ही GDP और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान देता है. टैक्स दर में यह कमी पर्यटन की मांग बढ़ाएगी, होटल सर्विस में होने वाले दूसरे खर्च को बढ़ावा देगी और युवाओं और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार पैदा करेगी.
होटल उद्योग की पुरानी मांग और आगे की राह
FHRAI और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HIA) लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि सभी हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ 5% जीएसटी लागू की जाए. हालांकि GST काउंसिल ने बिना ITC के अभी 5% तो लागू किया है. इसके बावजूद होटल इंडस्ट्रीज का मानना है कि यह एक सकारात्मक कदम है, जो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करेगा. आने वाले समय में अगर ITC के साथ 5% जीएसटी लागू होता है तो भारत के होटल उद्योग की वैश्विक स्थिति और मजबूत हो सकती है.
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