Eighth Pay Commission: सरकार ने इस साल की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है. लेकिन वित्त मंत्रालय के मुताबिक, औपचारिक तौर पर इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का अब भी इंतजार है. लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से पहले प्रमुख शेयरहोल्डर्स के साथ ही गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से इनपुट्स मांगे गए हैं.
सीपीसी चीफ की नियुक्त का इंतजार
सांसद टीआर बालू और आनंद भदोरिया की तरफ से आठवें वेतन आयोग के जनवरी में ऐलान के बावजूद पैनल के गठन में हो रही देरी के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नए वेतनमान लागू तभी किया जाएगा, जब वेतन आयोग की तरफ से सिफारिश की जाएगी और सरकार उसे स्वीकार करेगी. हालांकि, सीपीसी गठन के ऐलान के छह महीने बीत जाने के बावजूद अब तक इसके वेतन आयोग के सदस्यों और इसके अध्यक्ष के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाना अभी बाकी है.
आठवें वेतन आयोग के ब्यौरे की मांग
वेतन आयोग के गठन को लेकर स्पष्टता नहीं होने के बाद अब सांसदों ने इसमें हो रही देरी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर विस्तृत ब्यौरे की मांग की है. गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से वेतन आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के गठन समेत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) का इंतजार किया जा रहा है. आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी तक न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रुप दिया गया है और न ही इस बारे में नोटिफाई किया गया है.
गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और उनके पेंशन में इजाफे की समीक्षा के लिए 10 साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. आयोग की तरफ से महंगाई और अन्य चीजों को देखते हुए बेसिक-भत्ते और बोनस समेत अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की सिफारिश की जाती है.
