8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. हर दस साल पर केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में रिवीजन के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से वेतन आयोग का गठन किया जाता है. इस साल की शुरुआत में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई थी. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2027 में इसे लागू कर दिया जाएगा.
इसके बाद देशभर में केन्द्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव होने वाला है. हालांकि, वेतन आयोग के सदस्य, चेयरमैन और नए वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस का अभी ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है.
कैसे तय होगी सैलरी?
वेतन आयोग का गठन केन्द्र सरकार की तरफ से एक खास समय के लिए किया जाता है, जो केन्द्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को तय करता है. इसका असर न सिर्फ बेसिक पे और अन्य भत्तों के ऊपर होता है बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलता है. आठवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग को रिप्लेस करेगा, जिसे साल 2016 में लागू किया गया था.
केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिश में प्रमुख होता है पे मैट्रिक्स. ये वो सिस्टम होता है, जो लेवल्स और सर्विस के समय के आधार पर सैलरी तय करता है. ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्रीय सेंट्रल पे कमीशन इस बार फिटमैंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का पे लेवल-1 पर वर्तमान में सैलरी 18000 रुपये है, तो उसकी सैलरी आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. लेवल टू के स्टाफ की सैलरी 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपये, लेवल 3 की सैलरी 21,700 रुपये बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकती है.
इसी तरह से लेवल 6 की सैलरी में 35400 रुपये तक इजाफा होकर ये 1 लाख रुपये के ऊपर जा सकती है. वहीं लेवल 10 के ऑफिसर्स जिसमें आईएएस और आईपीएस शामिल है, उनकी सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 1.6 लाख रुपये हो सकती है.
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