8th Pay Commission Salary Structure: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग की संरचना और कार्यों को औपचारिक रूप दे सकती है. इससे देशभर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है.
आयोग के लिए 35 पदों पर होगी नियुक्ति
गुड रिटर्नस पर छपी खबर के अनुसार, वित्त मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो डेप्युटेशन आधार पर होंगी. इन अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके समापन तक प्रभावी रहेगा.
सर्कुलर में कहा गया है कि यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी. संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं.
क्या हो सकती हैं 8वें वेतन आयोग की बड़ी बातें
ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनमें फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी सबसे प्रमुख है. वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है. इससे सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा.
इसके अलावा, वर्तमान DA को नई बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे महंगाई भत्ते और अन्य अलाउंसेज की गणना नए सिरे से होगी. HRA और TA में संशोधन भी हो सकता है. यानी हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस को नए पे स्केल के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. वहीं पेंशन राशि में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आयोग विशेष सुझाव दे सकता है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है और वो दिल्ली में काम कर रहा है (जहां HRA 30 फीसदी होता है), तो अनुमानित गणना इस प्रकार हो सकती है.
बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर (2.85) = 1,42,500
+ HRA (15,000) = 1,57,500 (अनुमानित ग्रॉस सैलरी)
यह आंकड़े सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, सरकार ने अभी कोई आधिकारिक गणना जारी नहीं की है.
1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और परंपरानुसार वेतन आयोग हर 10 वर्षों में लागू होता है. इस लिहाज से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है.
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