International Monetary Fund: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की तरफ से हाल ही में 7 बिलियन डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को 1बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी गई थी. इसके अलावा, क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत 1.4 बिलियन डॉलर की भी फंडिंग दी गई थी. अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को IMF से फिर से लोन मिल सकता है. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से भी यह कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान के लिए अगली फंडिंग का रिव्यू 2025 की दूसरी छमाही में किया जाना है.
इकोनॉमी को लेकर यह है पाकिस्तान का लक्ष्य
आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि उनकी टॉप प्रॉयरिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मीडियम टर्म टारगेट रेंज 5-7 परसेंट के भीतर महंगाई को स्थर रखना है. इसका मकसद देश में चल रहे आर्थिक स्थिरीकरण के प्रयासों पर केंद्रित है.
आईएमएफ के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी देश के राजस्व का प्रबंधन उचित रूप से किए जाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है. इस स्ट्रैटेजी के तहत वहां की सरकार वित्त वर्ष 2026 में GDP अधिशेष 1.6 परसेंट रखने का टारगेट लेकर चल रही है. इसे हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है. GDP अधिशेष का मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग के मुकाबले अधिक होने से है.
IMF ने पाकिस्तान का स्टाफ दौरा किया पूरा
आईएमएफ बढ़ती महंगाई, घटते विदेशी भंडार, लोकल करेंसी में गिरावट से मची आर्थिक उथल-पुथल के इस दौर में पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि वहां की गिरती इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सके.
आईएमएफ ने शनिवार को यह भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का अपना स्टाफ दौरा पूरा कर लिया. इस दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों से वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्ताव, आर्थिक नीति, फंडिग से हो रहे सुधार पर चर्चा की गई. आईएमएफ ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ आने वाले दिनों में बजट पर सहमति बनने की दिशा में बात जारी रखने की भी बात की है.
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