दिल्ली मंत्री से मिला दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल, कई प्रोजेक्ट में साझेदारी की पहल की

Delhi Minister met Korean Delegation: दिल्ली सरकार की स्वच्छ और ग्रीन डेवलपमेंट की रणनीति को वैश्विक तकनीकी सहयोग से सशक्त करने की दिशा में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दक्षिण कोरिया की संस्था कोरिया इनवायरनमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन (Korea Environmental Industry Association/KEIA) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की.

दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के साथ कई मुद्दों को लेकर की चर्चा

बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने हाइड्रोजन मोबिलिटी, स्मार्ट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, अपसाइकलिंग, सर्कुलर इकॉनमी और वायु गुणवत्ता सुधार जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया. इसके साथ कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पायलट परियोजनाएं, तकनीकी सहयोग और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने की इच्छा जताई, जो कोरिया की ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) योजना के तहत संभव हैं.

दिल्ली सरकार के मंत्री ने बैठक के बाद दी जानकारी

बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी की दिल्ली सरकार भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण कार्य योजना को लागू कर रहा है. ऐसे में दक्षिण कोरिया के साथ यह सहयोग सरकार के प्रयासों को वैश्विक अनुभव और तकनीकी से सशक्त बनाएगा.

प्रतिनिधिमंडल ने कोरिया–इंडिया एनवायरनमेंटल इनोवेशन फोरम पर की चर्चा

कोरियाई प्रतिनिधिमंडल में ग्लोबल ग्रीन प्रोजेक्ट टीम के उपनिदेशक पार्क जियोंग वूक, KEIA की महासचिव चोई जीना और प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन टीम की इम सु ह्युन शामिल रहीं. इसके साथ बैठक में कोरिया–इंडिया एनवायरनमेंटल इनोवेशन फोरम के आयोजन की संभावना पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों, शहरी संस्थाओं और नीति निर्माताओं को साझा मंच पर लाना है.

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की

KEIA प्रतिनिधियों ने दिल्ली सरकार की ओर से ईवी नीति, ई-वेस्ट प्रबंधन, निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण, एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रिंकलर जैसी पहलों की तारीफ की और दिल्ली के साथ औद्योगिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, जिससे न केवल दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, बल्कि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान सहयोग और जलवायु परिवर्तन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण कदम होगा.