RCB Chinnaswamy Stadium Stampede: बेंगलुरु के कर्नाटक विधान सौध में तैनात पुलिस ने RCB की आईपीएल जीत का जश्न वहां की बड़ी सीढ़ियों पर मनाने के खिलाफ चेतावनी दी थी. पुलिस का कहना था कि वहां सुरक्षा कर्मचारियों की कमी है और इतने सारे लोगों की भीड़ को संभालना मुश्किल होगा. RCB की जीत के…
Bengaluru Stampede Update: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए घोषित मुआवजा राशि को शनिवार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया. सरकार ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी…
RCB Victory Parade Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के फाइनल मुकाबले में पंजाब को हराकर मंगलवार को ट्रॉफी जीती. आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन हुआ, लेकिन ये जश्न उस दौरान मातम में बदल गया जब भगदड़ से कई लोगों की मौत हो…
Railway Station Name Change: देश के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी हो रही है. कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है. कर्नाटक के तुमकुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘डॉ श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी रेलवे स्टेशन’करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. यह स्टेशन भारतीय…
<p style="text-align: justify;">सरकारी ठेकों में 4 फीसदी मुसलमानों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. सोमवार को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा…
Muslim Reservation: कर्नाटक सरकार के सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को चार फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है. बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा संविधान कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए कांग्रेस कभी भी सफल नहीं होगी. मुख्तार अब्बास…
Karnataka MLA Salary Hike: कर्नाटक में सीएम से लेकर विधायकों तक की सैलरी बढ़ाने के लिए जल्द ही राज्य सरकार विधानसभा में एक बिल पेश करने वाली है. इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी. यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि…
Karnataka Government: कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए अपने संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों से कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने की अनिवार्य आवश्यकता को औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला किया है. कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए प्रावधान और शर्तें) नियम, 2024 में हुए संशोधन…