दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट को लागू करने के लिए जल्द ही अथॉरिटी का गठन करे और नियमों को अधिसूचित करे. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने…
भारत की एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने गुरुवार (28 अगस्त, 2025) को मोदी सरकार की ऑनलाइन-मनी बेस्ड खेलों पर लगाए गए बैन को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हस्ताक्षर करने के बाद इस कानून के खिलाफ कोर्ट में यह पहली याचिका दाखिल की…
Online Money Gaming Law: ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत इन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर रोक लग जाएगी. आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया था. भारतीय टीम के कई क्रिकेट खिलाड़ी भी इन ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करते…
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है. यह कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा और इस तरह के गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन…
Dream 11: ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी पास हो गया. इसमें ई-स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन रियल मनी गेम्स पर रोक लगाई जाएगी. इस बिल के पास होने का असर देश के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा. अब सूत्रों के हवाले से मिली…
पिछले कुछ वर्षों में देश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और वेबसाइट तेजी से बढ़े हैं. कई हजारों करोड़ों रुपये का लेनदेन यहां हर रोज होता है, लेकिन भारत सरकार ने अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया है. यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनें…
Online Gaming: लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया. इसमें रियल मनी गेम्स (RMGs) पर बैन लगाए जाने का प्रस्ताव है. रियल मनी गेम्स उसे कहते हैं, जहां प्लेयर्स रिवॉर्ड्स जीतने की उम्मीद में अच्छा-खासा पैसा डिपॉजिट करते हैं. बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स और उनका प्रचार करने…
Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बिल को हाल ही में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है. इसका मकसद ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाना है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ को बढ़ावा देते हैं. इस बिल के जरिए सरकार बेटिंग ऐप्स पर लगाम कसना चाहती है. सरकार के इस कदम से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी. इसमें पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग या इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान के साथ इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है, एक सूत्र…
Online Gaming Bill: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बना दिया गया है. इस बिल को लोकसभा में बुधवार को रखा जा सकता है. ऑनलाइन गेमिंग बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जाएगा….