मुस्लिम वसीयत से जुड़े एक अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में मुसलमानों को भी इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 58(1) और 57 के दायरे में लाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की उस व्यवस्था का विरोध किया है, जिसके तहत कोई…
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ सख्त आदेश वाले मामले को दोबारा सुनवाई के लिए लगाया है. मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसके शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को एक बार फिर सुनवाई के लिए लगने की जानकारी…
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में चल रहे हाथ रिक्शा को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसे अमानवीय बताते हुए राज्य सरकार से कहा कि वह हाथ रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा उपलब्ध करवाने की नीति बनाए. वह गुजरात के केवडिया की तरह ई-रिक्शा व्यवस्था को अपनाने पर…
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और इंडस्ट्रियल शेड के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी की छूट देने की याचिका को रद्द कर दिया है. इस संबंध में इस साल की शुरुआत में हीं 29 जनवरी, 2025 को आई केंद्र सरकार की अधिसूचना को वनशक्ति नाम की संस्था ने चुनौती दी थी. इस मामले…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त, 2025) को मणिपुर सरकार से सवाल किया कि उसके निर्देशों के बावजूद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर नई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा…
भारत में रह रहे रोहिंग्या लोगों पर देश का सर्वोच्च न्यायालय विस्तृत सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर निर्णायक सुनवाई जरूरी है. अगर यह लोग भारत में शरणार्थी का दर्जा पाने योग्य हैं, तो यहां रह सकते हैं. अगर नहीं, तो उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले…
CJI and NALSA Initiative for Mutual Settlements: आपसी समझौते से मुकदमों के निपटारे के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है. चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (NALSA) के अध्यक्ष जस्टिस सूर्य कांत ने ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ नाम के अभियान को सहमति दी है. यह अभियान 90 दिनों तक…
Chief Justice BR Gavai Profile: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई. गवई देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं. साथ ही, पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन के बाद वह अनुसूचित जाति वर्ग के दूसरे चीफ जस्टिस हैं. शपथ ग्रहण समारोह में…