
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को कैबिनेट की हरी झंडी, इन मामलों में तीन साल की सजा और भारी जुर्माना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी. इसमें पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग या इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान के साथ इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है, एक सूत्र…