
‘सभी सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें’, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का देशव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार (3 दिसंबर, 2024) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया. जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस…