CJI BR Gavai On Constitution: प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार (25 जून 2025) को कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन उनकी राय में संविधान सर्वोपरि है. पिछले महीने 52वें…
Mallikarjun Kharge on Emergency: इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के देशव्यापी संविधान बचाओ आंदोलन से घबराकर और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मोदी सरकार आपातकाल की बात कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित…
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मंगलवार (10 जून, 2025) को लंदन में आयोजित ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, जो यह दिखावा नहीं करता कि सभी समान हैं, बल्कि सत्ता को संतुलित करने और सम्मान बहाल के लिए हस्तक्षेप करने का साहस भी…
Congress demand of Reservation : कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) को तुरंत लागू करने की मांग की है. कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद, कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोठिया और कांग्रेस आदिवासी विभाग के चेयरमैन…
<p style="text-align: justify;">उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में गुरुवार (1 मई, 2025) को कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का एक-दूसरे का सम्मान करना बाध्यकारी कर्तव्य है और यह सम्मान तभी होता है जब सभी संस्थान अपने-अपने दायरे में सीमित रहते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि संस्थाओं के टकराव से लोकतंत्र फलता-फूलता नहीं…
Jharkhand Minister Hafizul Hassan Remarks: झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. उन्होंने कहा कि शरीयत उनके लिए संविधान से बड़ा है. इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी और…
Waqf Amendment Bill: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले सात राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर नए कानून का समर्थन किया है. इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक…
वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई कोई राज्य सरकार संसद से पारित कानून…
Supreme Court: देश में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के तुरंत मुफ्त इलाज की योजना लागू होने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. देश की सर्वोच्च कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अभय एस ओका…
<p style="text-align: justify;">सरकारी ठेकों में 4 फीसदी मुसलमानों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. सोमवार को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा…