दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा आदेश

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा आदेश

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस अहम फैसले का ऐलान करेगा जिसमें दिल्ली और आसपास के चार जिलों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद) से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के विवादित आदेश को चुनौती दी गई है. यह आदेश 8 अगस्त को जारी हुआ था और अब सवाल है कि इसे रोका जाएगा,…

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‘Trials go for decades… system badly needs fixing’: CJI Gavai addresses flaws in Indian judicial system; pins hope on young graduates | India News – Times of India

‘Trials go for decades… system badly needs fixing’: CJI Gavai addresses flaws in Indian judicial system; pins hope on young graduates | India News – Times of India

CJI Gavai addresses flaws in Indian judicial system; pins hope on young graduates while speaking at NALSAR University Chief Justice of India BR Gavai on Saturday said the Indian legal system is “badly in need of fixing” and is facing unique challenges, including trials that often stretch on for decades.Speaking at the convocation ceremony of…

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Beyond permitted period: Supreme Court seeks removal of ex-CJI Chandrachud from official residence ‘without further delay’; writes to Centre | India News – Times of India

Beyond permitted period: Supreme Court seeks removal of ex-CJI Chandrachud from official residence ‘without further delay’; writes to Centre | India News – Times of India

Ex-CJI DY Chandrachud (File photo) NEW DELHI: In an unprecedented move, the Supreme Court administration has written to the Centre seeking possession of the official residence of the Chief Justice of India (CJI) at the Krishna Menon Marg in the national capital.In a July 1 letter to the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA),…

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‘हिंदू धर्म में तो…’, बोले CJI गवई ;वक्फ कानून पर SC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

‘हिंदू धर्म में तो…’, बोले CJI गवई ;वक्फ कानून पर SC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Supreme Court Hearing On Waqf Ends: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (22 अप्रैल, 2025) को पूरी हुई. अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. तीन दिन तक चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए अंतरिम रोक…

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