Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय 30 से 40 पन्नों का आदेश पारित करने पर शुक्रवार (21 फरवरी 2025) को आपत्ति व्यक्त की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,…
Uniform Civil Code: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता (UCC) कानून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. AIMPLB ने शुक्रवार (21 फरवरी,2025) को UCC कानून के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉ. एसक्यूआर इलियास ने कहा…
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी, 2025) को मणिपुर के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सेना प्रमुख थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है. नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने United National Liberation Front (UNLF) चीफ को The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत पिछले साल 13 मार्च को गिरफ्तार…
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट जारी करने पर रोक सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जा सकती कि उसके भाई और पिता आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं. हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) श्रीनगर को एडीजीपी सीआईडी की नई रिपोर्ट पर रामबन निवासी मलिक…
Karnataka High Court On Waqf Board Authority: कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार पर सवाल खड़े किए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है और राज्य सरकार के आदेश को भी पिछले साल रोक दिया गया…
NEW DELHI: There is no proposal at present to hike the salary and allowances of Supreme Court and high court judges, the government said in the Rajya Sabha on Thursday. The last time their salary, allowances and pensions were hiked was in 2017. “Presently, no proposal for enhancing pay, allowances and pension etc for the…
Bangladesh HC On Chinmoy Krishna Das: बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन और सनातनी जागरण जोत से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि उन्हें ज़मानत क्यों न दी जाए. कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अताउर रहमान…
Terror Funding Case: जम्मू कश्मीर के बारामुला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने…
Mamata Banerjee on RG Kar Case: आरजी कर मामले में सियालदाह कोर्ट के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वह संतुष्ठ नहीं है. उन्होंने कहा था कि सभी ने फांसी की मांग की थी, लेकिन आजीवन कारावास की सजा मिली. वहीं अब इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब…
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी नहीं है. ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई अगर किसी केंद्रीय कानून के तहत केस दर्ज कर रही है, तो वह राज्य सरकार की मंजूरी लिए…