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भारतीय पायलटों की छह साल लंबी कानूनी और नैतिक लड़ाई आखिरकार रंग लाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को आदेश दिया है कि वह नए ड्यूटी और विश्राम मानकों को 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य रूप से लागू करे. इससे पायलटों को न केवल बेहतर आराम मिलेगा, बल्कि…